Badaun News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन तिवारी ने 18 अप्रैल 2026 को जिला कारागार बदायूं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं और बंदियों को मिलने वाली विधिक सहायता का जायजा लिया। सचिव ने महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों की विशेष देखभाल के निर्देश दिए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समय पर न्याय व निशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित कराना था।
निरीक्षण के दौरान सचिव सुमन तिवारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के तहत उन बंदियों का विवरण मांगा, जो अपनी संभावित सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि ऐसे पात्र बंदियों की सूची तत्काल तैयार कर उनकी रिहाई हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। सचिव ने बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए निशुल्क अधिवक्ता और जमानत की विधिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी।
जेल की पाकशाला (रसोई) और विभिन्न बैरकों के निरीक्षण के दौरान सचिव ने साफ-सफाई पर विशेष असंतोष जताते हुए इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलनी चाहिए। बीमार बंदियों को समय पर दवा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने डॉ. हिमांशु कुमार से फीडबैक लिया।
महिला बैरक में निरीक्षण के दौरान सचिव ने पाया कि 19 महिला कैदियों के साथ चार छोटे बच्चे भी रह रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन को बच्चों के लिए पर्याप्त दूध और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही, यह तथ्य भी सामने आया कि महिला बंदियों के लिए पृथक चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए।
अंत में, सचिव ने आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर मामलों के निस्तारण से बंदियों को त्वरित न्याय मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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